उत्तराखंड में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को नियमित भर्ती में अधिमान दिया जाए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा भर्ती प्रक्रिया की प्रगति की रिपोर्ट हर दस दिन में सचिव कार्मिक को उपलब्ध करवाई जाए

देहरादून ।     मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विभागों में भर्ती के लिए संबंधित सचिवों की जिम्मेवारी तय करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया में शिथिलता पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की प्रगति की रिपोर्ट हर दस दिन में सचिव कार्मिक को उपलब्ध करवाई जाए। सचिव कार्मिक सभी विभागों से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित करते हुए मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करे। मुख्यमंत्री सचिवालय में सरकारी विभागों में चल रही भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे थे।  मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष काम कर रहे उपनल, पीआरडी व अन्य संविदाकर्मियों का विवरण भी कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवाया जाए। लम्बे समय से संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को नियमित भर्ती में अधिमान दिया जाए। राज्य लोक सेवा आयोग  के अध्यक्ष आनन्द सिंह रावत ने बताया गया कि वर्तमान में कोई भी अधियाचन लम्बित नहीं है। लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड सिविल सेवा जज की भर्ती प्रक्रिया दिसम्बर 2019, अर्थ एवं संख्याधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक की भर्ती मार्च 2020 तक प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस. राजू ने बताया कि आयोग में 05 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, जिन पर सात-आठ माह में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।