राजस्थान के कोटा में स्थित जेके लोन सरकारी अस्पताल में एक महीने के अंदर 91 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। यह सभी शिशु एक साल तक के थे। मामला जब दिल्ली पहुंचा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। अब इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का बयान आया है। उनका कहना है कि बृहमने शिशु मृत्यु दर को घटाकर 5.5 प्रतिशत किया है।
डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, 'राज्य में शिशु मृत्यु दर 2014 में 7.62 प्रतिशत, 2015 में 7.17 प्रतिशत, 2016 में 6.66 प्रतिशत, 2017 में 6 प्रतिशत और 2018 में 6.11 प्रतिशत थी। हमने 2019 में इसे घटाकर 5.55 प्रतिशत कर दिया है।' इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।
आईएएस अधिकारी वैभव गालरिया के प्रतिनिधित्व में बनी जांच समिति शुक्रवार शाम को कोटा पहुंची। अस्पताल के अधीक्षक एचएल मीणा से कमेटी ने पूछताछ की। पूरा अमला इन मौतों को पहले स्वाभाविक और सामान्य बताकर दबाने में जुटा रहा। हालांकि मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार हरकत में आई।
इन मौतों के पीछे संक्रमण को मुख्य कारण माना जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल के उपकरण भी खराब हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, पिछले छह साल में सबसे कम मौतें हुई हैं। हालांकि एक बच्चे की मौत भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इससे पहले के सालों में 1500 और 1300 बच्चों की मौत हुई हैं। लेकिन इस बार ये आंकड़ा 900 हैं। अस्पतालों में हर रोज कुछ मौतें होती हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। कार्रवाई की जा रही है।
डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, 'राज्य में शिशु मृत्यु दर 2014 में 7.62 प्रतिशत, 2015 में 7.17 प्रतिशत, 2016 में 6.66 प्रतिशत, 2017 में 6 प्रतिशत और 2018 में 6.11 प्रतिशत थी। हमने 2019 में इसे घटाकर 5.55 प्रतिशत कर दिया है।' इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।
आईएएस अधिकारी वैभव गालरिया के प्रतिनिधित्व में बनी जांच समिति शुक्रवार शाम को कोटा पहुंची। अस्पताल के अधीक्षक एचएल मीणा से कमेटी ने पूछताछ की। पूरा अमला इन मौतों को पहले स्वाभाविक और सामान्य बताकर दबाने में जुटा रहा। हालांकि मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार हरकत में आई।
इन मौतों के पीछे संक्रमण को मुख्य कारण माना जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल के उपकरण भी खराब हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, पिछले छह साल में सबसे कम मौतें हुई हैं। हालांकि एक बच्चे की मौत भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इससे पहले के सालों में 1500 और 1300 बच्चों की मौत हुई हैं। लेकिन इस बार ये आंकड़ा 900 हैं। अस्पतालों में हर रोज कुछ मौतें होती हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। कार्रवाई की जा रही है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जारी किया नोटिस
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) बीएस तंवर को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट साझा नहीं करने के कारणों की व्याख्या करने के लिए तंवर को तीन जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है। आयोग ने कहा है कि अगर तंवर किसी वैध कारणों के बिना आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
