पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में हुए बडे़ घोटाले के बीच एक और अहम खबर सामने आई है। रिजर्व बैंक का कहना है कि सहकारी बैंकों के दिवालिया होने के मामलों में उसके पूर्ण स्वामित्व वाले सहयोगी डिपॉजिट इंश्यारेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को 14,098 करोड़ के दावे प्राप्त हुए हैं।
इन दावों में से राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के 3,414 करोड़ और पीएमसी बैंक समेत शहरी सहकारी बैंकों के 10,684 करोड़ रुपये हैं। हालांकि, आरबीआई ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा है कि सभी दावों का एक ही वक्त में नहीं निपटाया जा सकता है। इनमें से कुछ को दोबारा शुरू किया जा सकता है। जनवरी से अब तक 30 सहकारी बैंक आरबीआई के प्रशासन में चल रहे हैं।
पीएमसी बैंक घोटाले की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं
रिजर्व बैंक ने कहा है कि पीएमसी बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर जांच रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में शीर्ष बैंक ने कहा कि आरबीआई की शुरुआती पड़ताल से पता चलता है कि बैंक में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई।
इसके कारण उसके निदेशक मंडल को हटाने और बैंकिंग नियमन कानून, 1949 के निर्देशों को लागू करने की जरूरत पड़ी। जांच रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। आरबीआई की पीएमसी बैंक की 31 मार्च 2019 तक वित्तीय स्थिति को लेकर जांच अभी जारी है। रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक की शिकायतों की प्रति सौंपने और उस पर की गई कार्रवाई की जानकारी देने से मना किया।
