भाजपामय जिला मजदूरो की समस्या का नही हो सका निस्तारण, सपा बसपा भी रही सत्ताशीन मजदूरो को न्याय देने के प्रति नही रही गम्भीर
कौशाम्बी। बसपा सरकार के कार्य काल में 4 अप्रैल 1997 को तत्कालीन सरकार के कबीना मंत्री आरके चौधरी के अथक प्रयास पर इलाहाबाद से अलग कर कौशाम्बी जिले का सृजन किया गया था। कौशाम्बी जिला मजदूरो का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में लाखो परिवार मजदूरी के सहारे अपनी जीवका पार्जन करता है। 1997 से अब तक प्रदेश में बसपा सपा काग्रेंस सपा बसपा गठबंन्धन और भाजपा की पार्टी सत्ताशीन रही है। लेकिन किसी भी सरकार ने कौशाम्बी जिले के मजदूरो की पीडा बाटने का प्रयास नही किया है।
जिले में इन्द्रजीत सरोज बसपा सरकार में कबीना मंत्री भी रहे और गरीबो के हमदर्द बनने का ढिढोरा पीटने वाले इन्द्रजीत सरोज ने भी मजदूरो की मुख्य समस्या के समाधान का प्रयास कर जिले में श्रम आयुक्त की तैनाती नही करायी है। जिले में मजदूरो की समस्याओ को कौन सुने ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरो को न्याय पाने के लिए जिला बनने के 22 वर्ष बाद भी इलाहाबाद जिले से न्याय मांगना पड रहा है। जो प्रदेश सरकार की व्यवस्था पर बडा सवाल है।
श्रमिक क्षेत्र को जिले में चार सेन्टर भरवारी चायल सिराथू मंझनपुर में बाटा गया है। चारो श्रमिक सेन्टर पर श्रमिक निरीक्षक की तैनाती शासन ने कर रखी है लेकिन जिले में श्रम आयुक्त की तैनाती न किये जाने से श्रमिक निरीक्षक कार्यालयो की स्थिति भी बेहद खराब है मजदूरो को न्याय देने के लिए स्थापित इन कार्यालयो में मजदूरो को न्याय देने के बजाय उनका शोषण करने वालो के पक्ष मे यह निरीक्षक खडे दिखायी देते है।
जिले में न्यूनतम मजदूरी भी मजदूरो को नही मिल रही है होटल ढाबो में बाल श्रमिको को काम करते देखा जाता है। सूत्रो की माने तो होटल ढाबो और श्रमिको का शोषण करने वालो से विभाग के जिम्मेदार अवैध धनादोहन तक सीमित है। योगी सरकार यदि जिले में श्रम आयुक्त की तैनाती कर दे तो गरीब मजदूरो को आसानी से न्याय मिलने लगेगा।
लेकिन जिले ने तीन विधायक और एक सांसद भाजपा से दिया है। पूरा जिला भाजपामय है लेकिन भाजपा के इन माननीयो ने भी मजदूरो की इस गम्भीर समस्या के समाधान का प्रयास अभी तक नही किया है।जो ब्यवस्था पर बड़ा सवाल है
