राजधानी दिल्ली में कोई रियायत नहीं
दिल्ली, तेलंगाना, पंजाब और महाराष्ट्र में सरकारों ने छूट देने से इनकार कर दिया, तेलंगाना सरकार ने लाॅकडाउन की अवधि को 7 मई तक बढ़ा दिया है
नई दिल्ली । लॉकडाउन-2.0 में खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए रविवार आधी रात से कुछ शर्तों के साथ राहत दी गई है। हालांकि, कोरोना प्रभावित हॉटस्पॉट और संक्रमित जोन में तीन मई तक कोई रियायत नहीं दी जाएगी। दिल्ली, तेलंगाना, पंजाब और महाराष्ट्र में सरकारों ने छूट देने से इनकार कर दिया है। तेलंगाना ने तो लॉकडाउन सात मई तक बढ़ा दिया। गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों में प्रवासी मजदूरों को राज्य के भीतर ही रोजगार दिए जाने पर जोर है। अहम बात यह कि फसलों की बुआई, कटाई व बिक्री समेत खेती-किसानी व पशुपालन से जुड़े ज्यादातर कामकाज को मंजूरी दी गई है, ताकि कृषि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। ग्रामीण इलाकों में लगीं औद्योगिक इकाइयों को भी सशर्त मंजूरी दी गई है। ढांचागत विकास की बुनियाद कहे जाने वाले कोयला व खनिज उत्पादन के साथ तेल व गैस रिफाइनरी को भी इजाजत दी गई है। सड़क-सिंचाई व अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का भी ख्याल रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय बाजार, बैंक, एटीएम व बैंकिंग कामकाज के लिए आईटी से जुडे़ कर्मियों को भी छूट दी गई है। बच्चों, बुजुर्गों व दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। इस बीच, एयर इंडिया ने सभी उड़ानों की अग्रिम बुकिंग बंद कर दी है। केंद्र और राज्यों के सरकारी दफ्तर भी सोमवार से खुल जाएंगे। अफसरों को करीब एक माह तक घर से काम करने को कहा गया था। केंद्र में सभी सचिव स्तर के अफसरों ने 13 अप्रैल को ही दफ्तर ज्वाइन कर लिया था। अब सभी मंत्रालय व विभागों में उपसचिव से ऊपर के अफसरों की उपस्थिति जरूरी होगी। स्टाफ की उपस्थिति जरूरत के मुताबिक 33 फीसदी तक ही होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि सामुदायिक जांच के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए। इसके लिए स्थानीय धार्मिक नेताओं को भी साथ लिया जा सकता है। शांति समितियों को सक्रिय करना चाहिए। साथ ही, जांच को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।
