केरल में केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस की अवहेलना, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने आईसीएमआर पर लगाया आरोप।
लॉकडाउन के बीच कुछ राज्यों में थोड़ी ढील।
नई दिल्ली । देशभर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1553 नए मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 17,265 हो गई है, जिसमें 14,175 सक्रिय हैं, 2547 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 543 लोगों की मौत हो गई है।वहीं, आज से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1553 नए मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 17,265 हो गई है, जिसमें 14,175 सक्रिय हैं, 2547 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 543 लोगों की मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने केरल सरकार से कहा है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन में छूट के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। अपने आदेश में केरल सरकार ने उन गतिविधियों को भी शुरू करने की अनुमति दी है जो गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को जारी आदेशों में प्रतिबंधित हैं। केरल सरकार द्वारा दी जाने वाली ऐसी अतिरिक्त गतिविधियों में नाई की दुकानें, रेस्तरां, पुस्तक भंडार, नगरपालिका सीमा में एमएसएमई, छोटी दूरी आदि के लिए शहरों / कस्बों में बस यात्रा शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल ने 19 अप्रैल को लगातार कई ट्वीट्स कर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) पर डिफेक्टिव टेस्टिंग किट देने का आरोप लगाया और कहा कि इसी वजह से जांच में देरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एलान के मुताबिक आज से कुछ राज्यों में लॉकडाउन से छूट दी जा रही है। हालांकि, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इक्का-दुक्का राज्यों को छोड़कर ज्यादातर राज्य ढील देने के मूड में नहीं हैं। गैर-कनटेनमेंट जोन यानी जिन जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं या जहां 10 से कम मरीज हैं वहां कुछ बेहद जरूरी उद्योग धंधों को छूट दी जा सकती है। केंद्र के निर्देशों के अनुसार राज्यों ने अपने जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। 10 या इससे अधिक कोरोना मरीजों वाले जिलों को रेड जोन में रखा गया है जहां लॉकडाउन के दौरान कोई रियायत नहीं मिलेगी।
