प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शनिवार को महासभा को संबोधित करने वाले पहले वक्ता होंगे। उनके लिए पूर्वाह्न से पहले का समय निर्धिारित किया गया है। भारतीय समयानुसार पीएम मोदी का संबोधन शनिवार शाम करीब 6.30 बजे होगा।
भारत की प्राथमिकताओं को बताते हुए पीएम मोदी का मुख्य जोर आतंकरोधी वैश्विक कार्रवाई को और मजबूत किए जाने पर होगा। भारत इस बात पर भी बल देगा कि प्रतिबंध समितियों में व्यक्तियों और संस्थाओं को सूची में रखे जाने और बाहर करने की प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी बनाई जाए। पर्यवेक्षकों के मुताबिक, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में गहराई से भूमिका निभाने पर भी जोर देगा।
भारत के लिए कुछ प्राथमिकता के मुद्दे...
आतंकवाद-निरोध पर वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करने के लिए, भारत समितियों में संस्थाओं और व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता के लिए जोर देगा।
सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर भारत की सक्रिय भागीदारी को जारी रखेगा।
एक शुद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को बढ़ावा देते हुए, भारत 150 से अधिक देशों और दुनिया के लिए एक फार्मेसी के रूप में सहायता करके कोविड -19 के खिलाफ वैश्विक सहयोग में योगदान को उजागर करेगा।
साल 2020 में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ भी है। ऐसे में भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में अपनी प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को दोहराएगा।
दक्षिण-दक्षिण विकास भागीदार के रूप में भारत की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा।
जलवायु परिवर्तन पर एसडीजी 17 के तहत वैश्विक साझेदारी के विचार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उभारा जाएगा।
बता दें कि इस साल कोरोना महामारी की वजह से विभिन्न देशों के नेताओं के पहले से रिकॉर्ड बयानों का प्रसारण किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को पीएम मोदी के रिकॉर्ड किए गए बयानों का प्रसारण किया जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार राष्ट्र और सरकारों के प्रमुख कोरोना वायरस महामारी के कारण महासभा के सत्र के लिए न्यूयॉर्क नहीं पहुंचे हैं बल्कि, विभिन्न सम्मेलनों और सत्रों के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए बयानों को भेज रहे हैं और इन्हें महासभा हॉल में प्रसारित किया जा रहा है।
आम चर्चा 22 सितंबर से शुरू हो गई है जो 29 सितंबर तक चलेगी, इसमें 119 राष्ट्र प्रमुख और सरकारों के 54 प्रमुख पहले से ही रिकॉर्ड किए गए बयानों के जरिए हिस्सा लेंगे। वहीं, अब तक व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहकर आम चर्चा में 70 से 80 की संख्या में राष्ट्र प्रमुख हिस्सा लेते थे।
