प्रदेश सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत के लिए केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से 802.25 करोड़ रुपये की मांग की है। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इस बाबत केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मांग पत्र भेजा है। इस पर अब केंद्र को ही फैसला करना है।
प्रदेश में भारी बारिश से 24 जिले में धान, मक्का, तिल, अरहर, गन्ना, मूंगफली, बाजरा व सब्जी आदि की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जबकि बाढ़ से जनहानि, पशुहानि के साथ मकान व सार्वजनिक संपत्तियों की भी क्षति हुई है। गौरतलब है कि केंद्रीय टीम बाढ़ से नुकसान का आकलन कर पिछले दिनों यहां लौट चुकी है।
इन मदों में मांगी गई सहायता
कृषि फसलों को नुकसान- 176.38 करोड़
पशु हानि व पशुपालन पर व्यय- 2.70 करोड़
मत्स्य पर अनुमानित व्यय- 0.26 करोड़
नष्ट हुए मकानों के अनुमानित मूल्य- 5.27 करोड़
जनहानि, राहत सामग्री व अन्य सहायता- 196.33
सार्वजनिक परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत- 421.31 करोड़
इन जिलों में सहायता मांगी
बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, बलरामपुर, अंबेडकरनगर, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बस्ती, संतकबीरनगर, मऊ, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बदायूं, बलिया, आजमगढ़, शाहजहांपुर व कासगंज।
