केंद्र से सहायता मिलने का इंतजार किए बिना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को 19 जिलों के 3,48,511 बाढ़ प्रभावित किसानों के खातों में 113.21 करोड़ की राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। यह पहली बार है, जब शासन स्तर से बाढ़ मुआवजे का भुगतान डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खाते में किया गया है। पहली बार ही पारदर्शी तरीके से प्रत्येक लाभार्थी का खाता और गाटा वार ब्योरा सरकार के पास उपलब्ध हुआ है। इससे किसानों के नाम पर किए जाने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और उन्हें बिना किसी बिचौलिए लाभ मिलना सुनिश्चित हो सकेगा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शीघ्र ही बाढ़ की समस्या का स्थायी हल निकालेगी। इस संबंध में कार्ययोजना तैयार हो रही है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बाढ़ से सुरक्षा के लिए सभी संवेदनशील जगहों पर समय से मानक के अनुसार काम होगा। यह हो भी रहा है। यही वजह है कि हिमालय से लगे तराई के इलाकों में इस साल औसत से बहुत अधिक बारिश होने के बावजूद कहीं भी बाढ़ के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं हुई।
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, यह डीएम की जिम्मेदारी : योगी
19 जिलों के बाढ़ प्रभावित किसानों के खाते में मुआवजे की रकम सीधे खाते में ट्रांसफर करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को आश्वस्त किया कि केंद्र व प्रदेश सरकार उनके हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया यदि उनके संज्ञान में किसानों के शोषण का मामला सामने आता है तो ऐसे तत्वों से सख्ती के साथ निपटने की कार्रवाई की जाए। योगी ने कहा कि जिलों में किसान जिलाधिकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। डीएम की जिम्मेदारी है कि किसानों को कोई समस्या न आए और उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल में प्राप्त हो। किसानों द्वारा की गई मेहनत के प्रति सभी का यह दायित्व बनता है कि किसानों के साथ हर सुख-दु:ख में मजबूती के साथ खड़े रहें।
बहराइच व बाराबंकी सेहत 5 जिलों के किसानों से की बात
मुख्यमंत्री ने बहराइच सहित पांच जिलों के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की। योगी ने बाराबंकी के राम चन्दर व शिव कुमार, बहराइच के पनारू तथा सिद्धार्थ नगर के राम सुमेर के अलावा गोरखपुर व लखीमपुर खीरी के किसानों से भी बात की। बाढ़ के कारण इस वर्ष प्रदेश के 24 जिलों में करीब 3.50 लाख किसान प्रभावित हुए। राहत आयुक्त संजय गोयल के निर्देशन में बाढ़ से राहत के लिए कार्ययोजना तैयार हुई और लोगों को राहत पहुंचाने का काम समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित किया गया।
