प्रयागराज। यूपी बोर्ड परीक्षा की केंद्र निर्धारण नीति में अबकी राजकीय, सहायता प्राप्त तथा वित्तविहीन बालिका माध्यमिक विद्यालयों को केंद्र बनाते समय पहली वरीयता दी जाएगी। इसके लिए बालिका स्कूलों को बोर्ड के मानक पूरे करने होंगे। प्रदेश सरकार की ओर से हाईस्कूल, इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए केंद्र निर्धारण नीति जारी होने के बाद यूपी बोर्ड की ओर से प्रदेश के सभी डीएम को इस आशय का पत्र भेजकर केंद्र निर्धारण प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है।
शासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि वित्तविहीन विद्यालयों को केंद्र बनाने की प्रक्रिया में सबसे अंत में रखा जाए। परीक्षा केंद्र निर्धारित होने वाले बालिका विद्यालयों में मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बालक परीक्षार्थियों का केंद्र न बनाया जाए। जिन विद्यालयों की धारण क्षमता एक पाली में 150 से कम होगी, उन्हें परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। इस बार शासन ने केंद्र तय करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से जिलाधिकारी के हवाले कर दी है। जिलाधिकारी की ओर से तय केंद्रों की सूची को जिला विद्यालय निरीक्षक यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
साफ्टवेयर करेगा केंद्र निर्धारण
जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण साफ्टवेयर ऑनलाइन करेगा। विद्यालयों की ओर से उनके बारे में उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर अंक देने के साथ राजकीय, सहायता प्राप्त एवं वित्तविहीन विद्यालयों की अलग-अलग मेरिट तैयार की जाएगी।
केंद्र निर्धारण में स्कूलों को मिलने वाले अंक
इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालय को 20 अंक
हाईस्कूल स्तर के विद्यालय को 10 अंक
सीसीटीवी होने की दशा में 10 अंक
2020 की परीक्षा में केंद्र होने की दशा में 20 अंक
2020 का 10 वीं का रिजल्ट 90 फीसदी से अधिक होने पर 20 अंक
2020 का 12वीं का रिजल्ट 90 फीसदी से अधिक होने पर 20 अंक
