राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को देश के अलग-अलग हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण को दी मंजूरी


 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को देश के अलग-अलग हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी। इन्हें देशभर में अलग-अलग हाईकोर्ट में स्थानांतरण किया गया है। इसके मुताबिक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी का गुरुवार को सिक्किम स्थानानांतरण कर दिया गया। उन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

वही, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने हाल ही में सरकार से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माहेश्वरी को सिक्किम उच्च न्याायलय स्थानांतरित करने सहित उच्च न्यायालयों के चार मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण कर सिफारिश की थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने कुछ सप्ताह पहले राज्य की शीर्ष न्यायपालिका के बारे में भारत के प्रधान न्यायाधीश से शिकायत की थी।

एक अभूतपूर्व कदम के तौर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छह अक्तूबर भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एस ए बोबडे को पत्र लिखा था कि राज्य उच्च न्यायालय का उपयोग लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई उनकी सरकार को अस्थिर करने और गिराने के लिए किया जा रहा है।


कानून मंत्रालय ने साथ ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा का स्थानांतरण कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर करने की अधिसूचना जारी की है। एक अन्य अधिसूचना में कहा गया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची का स्थानांतरण आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में किया गया है।

 

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी को सिक्किम हाईकोर्ट (क्लिक करें)

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को कर्नाटक हाइकोर्ट (क्लिक करें)

सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (क्लिक करें) 

कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्या बागची को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (क्लिक करें)


बता दें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के अलग-अलग हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के स्थानांतरण की सिफारिश की थी।

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